बिहार में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नया कानून लाएगी नीतिश सरकार

बीरेंद्र कुमार झा

आरजेडी के प्रभुत्व वाली महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आकर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने अब बिहार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के सरकारी महकमों में होने वाली गड़बड़ी के अलावा माफियाओं से निपटने के लिए भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। नया कानून प्रभावी होने के बाद भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखकर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार और माफिया राज पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार किए गए नए कानून के प्रारूप को स्वीकृति दी गईl बैठक में कुल पांच प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई।

नए कानून का प्रारूप तैयार

बिहार विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में गृह विभाग ने विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही राज्य की योजनाओं में माफिया तत्वों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नए कानून का प्रारूप तैयार किया है।

बेहद सख्त कानून लाने वाली है सरकार,7 साल तक की होगी सजा

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया कानून पहले के कानून की अपेक्षाकृत काफी सख्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को गंभीर श्रेणी की अपराध में रखकर कार्रवाई की जाएगी। अपराध की सजा 5 से 7 साल निर्धारित करने के प्रावधान नए कानून में किया जा रहा है। इसेसे पहले रिश्वतखोरी की अपराध में रिश्वत लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था।

तीन एजेंशियों की बढ़ेगी ताकत

राज्य में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पहले से तीन-तीन एजेंसियां कार्यरत हैं इनमें आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी ब्यूरो और विशेष निगरानी इकाई शामिल है। इन तीनों एजेंशियों के पास पूर्व से काफी शक्तियां हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन जांच एजेंशियों की शक्तियां और बढ़ाई जा सकती है। साथ ही नई जॉच एजेंसी की कल्पना भी नए कानून में प्रस्तावित है। विधानसभा के चालू सत्र में गृह विभाग की प्रस्तावित नए कानून का मसौदा पेश किया जाएगा और इसे दोनों सदनों से पारित कराया जाएगा।