हिमाचल कांग्रेस में रार बरकरार,सुक्खू के कैबिनेट मीटिंग छोड़ बाहर निकल गए दो मंत्री

बीरेंद्र कुमार झा

हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए संकट अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है।शनिवार को सुक्खू कैबिनेट की बैठक के दौरान जबरदस्त नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। नीतिगत फैसलों को लेकर तीखी बहस के बाद मंत्री जगत नेगी और रोहित ठाकुर के ठाकुर बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हालांकि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा कथित तौर पर मनाया जाने के बाद शिक्षा मंत्री ठाकुर बैठक में वापस लौट आए। कांग्रेस हिमाचल में अपने छह विधायकों द्वारा राज्यसभा चुनाव में राज्य की एकमात्र सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट देने के बाद राज्य में उत्पन्न हुए राजनीतिक संकट को दूर करने का प्रयास कर रही है।

दोनों मंत्रियों ने बैठक छोड़ने को लेकर दी सफाई

राजस्व मंत्री नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक निर्धारित समय दोपहर 11:00 बजे के बजाय दोपहर लगभग 12:30 बजे शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी और कार्यक्रम में जाना था और उन्हें देर हो रही थी, इसलिए बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे।

वहीं मंत्री रोहित ठाकुर ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करने के दौरान कैबिनेट मीटिंग बीच में छोड़कर जाने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वह किसी से मिलने के लिए कुछ देर के लिए बैठक छोड़कर चले गए थे, लेकिन बाद में वापस लौट आए थे ।सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों के जाने से पहले कुछ नीतिगत निर्णय पर तीखी बात हुई थी। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति समझौता का खेल है और पार्टी के हित में बेहतर समझ होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार में घुटन महसूस कर रहे हैं पार्टी के नौ विधायक

इस घटनाक्रम से एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री सुक्खू की कार्यशैली से इस समय कई विधायक घुटन महसूस कर रहे हैं।सुक्खू की सरकार में घुटन महसूस कर रहे पार्टी के 9 और विधायक उनके संपर्क में हैं।गौरतलब है कि राणा ने कांग्रेस के पांच अन्य विधायकों के साथ राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी।

कैबिनेट ने इन कामों को दी मंजूरी

इस बीच कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। पशु चिकित्सा अधिकारियों का समर्थन करने के लिए पशुपालन विभाग में 1000 श्रमिकों को शामिल करने की मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में केओए के 30 पद और लोक निर्माण विभाग की वास्तविक इकाई में वरिष्ठ। ड्राफ्टमैन के चार रिक्त पद भरने को भी मंजूरी दी है। इसमें 10 खाद्य सुरक्षा वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषक को, 10 प्रचारक को और 10 चालकों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और बेहोलिया के और क्षेत्र को नगर शिमला में के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी