केंद्र सरकार की जगह ,हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों के लिए ला रही बड़ी सौगात,सीएम ने कहा किसानों का दर्द समझता हूं

केंद्र सरकार की जगह ,हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों के लिए ला रही बड़ी सौगात:-

12 फरवरी को आंदोलनकारी किसानों के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंत्री अर्जुन मुंडा,पीयूष गोयल और नित्यानंद राय की पहली बैठक के बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने 13 मार्च से अपना दिल्ली मार्च अभियान शुरू कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स को लगाकर किसानों को दिल्ली की सीमा पर ही रोक लिया। तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स भी किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और पैलेट गन से हमला कर रहे हैं, तो किसान भी मिर्ची जलाकर और पत्थरबाजी कर पुलिस पर हमला कर रहे हैं। इस हमले में न सिर्फ दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं,बल्कि कुछ की तो जान भी चली गई है।इस बीच किसान संगठन और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के बीच चार दौर की बैठक बेनतीजा रही और केंद्र सरकार अब किसान संगठनों से पांचवें दौर की बैठक में हिस्सा लेने की अपील कर रही है।केंद्र सरकार की पांचवें राउंड की बैठक हुई भी तो किसानों को उनकी मांग के अनुरूप कुछ मिलेगा या, यह भी बेनतीजा रह जाएगा,फिलहाल कहा नहीं जा सकता है।हालांकि इस बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री वाली बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए बड़े तोहफे की घोषणा कर दी है।

किसानों को राहत देने के लिए किया बजटीय प्रावधान

हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि राज्य के सभी किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज माफ की जाएगी। सितंबर 2023 तक लिए गए कर्जों पर ब्याज माफ होगा। इसके अलावा यदि किसी किसान को कोई पेनल्टी लगी है तो उसे वह भी नहीं देनी होगी। किसानों को दी जाने वाली यह सुविधा इस साल मई तक मिलेगी। इसके बाद जो भी ब्याज या पेनल्टी नए सिरे से लगेगा वह किसानों को देनी होगी।।

बजट में 14 फसलों के लिए एमएसपी पर खरीद की की व्यवस्था

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगातार अपना पांचवा बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी।गौरतलब है कि आंदोलन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी है।मनोहर लाल खट्टर ने बजट के दौरान यह जानकारी भी दी कि हमने एक पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान ऑनलाइन ही दावे कर सकते हैं। इसके माध्यम से अब तक हम किसानों को 297 करोड रुपए की राशि मदद के तौर पर दे चुके हैं।

हरियाणा सरकार ने दिखाया नरम दिल

इस बीच किसान आंदोलन पर भी हरियाणा सरकारी नरमी दिखा रही है।गुरुवार को खबर थी कि किसान आंदोलन में हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ हरियाणा सरकार रासुका के तहत कार्यवाही करेगी।हालांकि अब अंबाला प्रशासन का कहना है कि हम इसके तहत कार्रवाई नहीं करेंगे ।अंबाला की एएसपी पूजा डाबला ने इस बारे में बताया कि हमारे उच्च अधिकारियों ने फैसला लिया है कि किसानों के खिलाफ फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ हम किसानों से अपील करते हैं कि वे कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें ।यदि वे शांति बनाए रखेंगे, तो फिर किसी भी तरह की सख्ती की जरूरत नहीं होगी।गौरतलब है कि फिलहाल दिल्ली कूच पर निकले पंजाब के किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर पर ही रोक रखा है खनोरी बॉर्डर पर युवा किसान आंदोलनकारी शुभकरण सिंह की मौत हो गई।इसे लेकर किसानों में गुस्सा है।हालांकि अब पंजाब सरकार ने उनके परिजनों के लिए एक करोड रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है।